नेचुरल गैस मार्केटिंग को लेकर केंद्र का बड़ा कदम, सीएम रावत ने भी फैसले को सराहा
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘प्राकृतिक गैस मार्केटिंग’ सुधारों को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसे मंजूरी दी है। इस नीति का मकसद ट्रांसपैरेंसी लाने के साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया, गैस की बिक्री की बोली प्रक्रिया में सम्बद्ध गैस उत्पादकों को भाग लेने की इजाजत देने और उत्पादन साझा करने के ठेकों में पहले से ही मूल्य निर्धारित करने की आजादी देने वाली कुछ क्षेत्र विकास योजनाओं को विपणन की आजादी देकर गैस उत्पादकों द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गैस के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए मानक कार्य पद्धति निर्धारित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी है जिसे उत्तराखंड के सीएम त्रिेवेंद्र सिंह रावत ने रीट्वीट किया है।
इसके साथ ही नीति का उद्देश्य ई-बोली के जरिये ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली बिक्री के लिए दिशा-निर्देश जारी कर बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए मानक कार्य पद्धति को प्रदान करना है। ये नीति नीति क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपी) को उन ब्लॉकों की मार्केटिंग की आजादी देगी जहां उत्पादन साझा करने के ठेके पहले से ही मूल्य निर्धारित करने की आजादी प्रदान कर रहे हैं।
आपको बता दें कि ये सुधार पिछले कुछ सालों में सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित हैं। गैस क्षेत्र में ये सुधार और गहरे होंगे और निम्नलिखित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे
