देवरिया कांड का खुलेगा काला चिट्ठा, सीएम योगी ने लिया ये बड़ा फैसला!

सीएम योगी ने देवरिया शेल्टर होम केस की जांच CBI से कराने का फैसला किया है। सीएम ने कहा है कि इसकी भी जांच की जाएगी कैसे गर्ल्स शेल्टर होम को 2007 से सरकारी अनुदान मिल रहा था

देवरिया गर्ल्स शेल्टर मामले में हो रही सियासत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने केस की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया है। साथ ही सरकार इसकी भी जांच करेगी कि कैसे इस संस्था को 2007 से सरकारी अनुदान मिल रहा था। सीएम योगी ने कहा है कि जिला अधिकारी की लापरवाही से ही ये घटना हुई। इसलिए उन्हें भी इस मामले में चार्जशीट किया जा रहा है। सीएम ने बाल कल्याण कमेटी पर भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं पूरा करने का आरोप लगाया है। सीएम ने इस कमेटी को निलंबित करने का फैसला किया है। जांच के लिए सीएम ने एडीजी क्राइम के साथ एक एसआईटी का भी गठन किया है। एसटीएफ भी इस पूरे केस को देखेगी। सीएम ने शेल्टर होम में रह रही बच्चियों को  वाराणसी शिफ्ट करने को कहा है।

आपको बता दें कि बालिका गृह में 42 बच्चियां रह रही थीं, जिनमें से 24 को निकाला जा चुका था और 18 बच्चियों का सोमवार तक कोई पता नहीं था, लेकिन मंगलवार को एक लड़की गोरखपुर में मिली। पुलिस मामले में अब तक शेल्टर होम के संचालक मोहन त्रिपाठी और संचालिका गिरिजा त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस संचालिका की बेटी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 से देवरिया में शेल्टर होम बे-रोक टोक, बिना जांच के सरकारी अनुदान पर गिरिजा त्रिपाठी चला रही थी । 2017 में जांच हुई और पता चला यहां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद शेल्टर होम का लाइसेंस रद्द हुआ लेकिन बावजूद इसके शेल्टर होम में बच्चियां पहुंचती रहीं।

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