उत्तराखंड: धामी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, विस्तार से पढ़िए, इसमें आपके लिए क्या है खास?

उत्तराखंड में शुक्रवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया।

राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ के करीब 7000 पदों की भर्ती परीक्षा को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट बैठक में यूकेएसएसएससी पेपर लीक के बाद अब 5 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। इनमें वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर्स की परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं के निरस्त होने के बाद प्रदेश में 700 भर्तियां प्रभावित हुई हैं।

दरअसल, उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तान्तरित करने के सम्बंध में आज कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश हैं कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हरसंभव कदम उठाएगी।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने इन भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही भर्ती परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम ने भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए:

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश है कि वर्तमान विज्ञापित पदों के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी विभाग एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने यहां सीधी भर्तियों के रिक्त पदों की सूची बनाते हुए आयोग को उपलब्ध कराएं जिससे भविष्य की परीक्षाओं का भी एडवांस कैलेंडर जारी किया जा सके।

वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी चरण की परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया है, किन्तु चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है। उन परीक्षाओं की अवशेष कार्यवाही उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जायेगी। वे समस्त परीक्षाएं जिनमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं तथा कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है। उनमें लोक सेवा आयोग की परिधि में जाने के पश्चात् पुन: विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की दशा में अभ्याथियों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं, जिन कांस्टेबल की फिजिकल भर्ती हो चुकी है, उनकी भर्ती परीक्षा भी अब लोक सेवा आयोग करायेगा। इसके साथ ही 13 परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 5340 पद हैं, जिनकी विज्ञप्ति जारी हो गई थी, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। लिहाजा, अब यह परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से कराई जाएंगी। साथ ही 1127 पद ऐसे हैं। जिसकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई है। जिसका विज्ञापन अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जारी करेगा। पांच भर्ती परीक्षाएं जो 770 पदों के लिए हुई थी, उन्हें भी अब दोबारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा।

शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता:

सीएम धामी युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। युवा बेरोजगारों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

ये हैं कैबिनेट के 18 बड़े फैसले:

• आवास विभाग में बिल्डिंग बायलॉज 500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लिए एकल आवासीय भवन बनने है किसी भी एक के अनुसार भवन बना सकता है केंद्र या राज्य में से किसी एक नियम को अपना सकता है।
• वित्त विभाग ने जीएसटी के बिल को प्रमोट करने के लिए नई योजना बिल लाओ इनाम पाओ
• शहरी विकास विभाग में अकॉटिंग मेनूयल को अपनाया गया।
• खाद्य विभाग की नियमावली में संसोधन।
• माध्यमिक विभाग में प्रिंसिपल के पदों को 50 प्रतिशत प्रमोशन के तहत भरे जाए, 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से भरे जाएंगे।
• लोक सेवा आयोग में 10 पद आउटसोसिर्ंग के माध्यम से भरे जाएंगे ये पद अनुसेवक के हैं।
• बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत काम हो रहें हैं एजेंसी
• शिक्षा विभाग में दो स्कूलों का हुआ एकीकरण।
• राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के तहत 5 स्कूल का संचालन संस्था के तहत होगा।
• आवास विकास विभाग के तहत बिल्डिंग के निर्माण को लेकर चर्चा।
• केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियमों में से किसी एक का करना होगा पालन।
• वित्त विभाग के जीएसटी को लेकर फैसला।
• बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम होगी शुरू।
• शहरी विकास विभाग के तहत एकाउंटिंग के तहत।
• खाद्य विभाग में सहायक नियंत्रक उप यंत्र की नियमवाली में बदलाव।
• प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए नियमावली में बदलाव।
• 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे पर।
• केदारनाथ धाम में कुछ निर्माण कार्यों को पूर्व की एजेंसी कराने का निर्णय।
• यूकेएसएसएससी के द्वारा कई परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाने पर लगी मुहर।
• 7 हजार पदों को यूकेएसएसएससी की जगह लोक सेवा आयोग निकालेगा विज्ञापन।
• यूकेएसएसएससी की 5 परीक्षाओं जिनके रिजल्ट नहीं आया जिनके टोटल पदों की संख्या 770 है उन्हें भी लोक सेवा आयोग करेगा।