नागरिकता

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों की एक सूची गृह मंत्रालय को भेज दी है। नागरिकता कानून बनने के बाद अवैध प्रवासियों की सूची देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है।