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चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद प्रदेश के कई बांधों का पानी रोकने का निर्देश दिया गया था। इसकी वजह थी कि झील का पानी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर देवप्रयाग से आगे ऋषिकेश और हरिद्वार तक ना पहुंच सके।
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अल्मोड़ा जिले के एक लाख लोगों की पानी दिक्कत जल्द दूर होगी। सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाने के लिए काम में जुटी है।
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बागेश्वर जिले में विकास पहिया तेजी से घूमेगा। जल जीवन मिशन के तहत जिले के लिए 83 करोड़ रुपये पास किये गये हैं।
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अल्मोड़ा में नगर और नगर से सटे गावों में पानी की किल्लत है। लोगों ने प्यास बुझाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
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उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ में सोमवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूकेडी की मांग है कि पहाड़ी इलाकों में सीट बेल्ट की बाध्यता हटाई जाए और जल संस्थान द्वारा मनमाने तरीके से बिल भेजे जाने पर रोक लगे।
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पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने रावी, ब्यास और सतलुज नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने का फैसला किया है।
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