केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता को मोबाइल पर मुफ्त कानूनी सेवा मुहैया कराने के लिए न्याय बंधु ऐप को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है।
ऐप के आईओएस संस्करण को सरकार लॉन्च की तैयारी में है। संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत मुफ्त कानूनी सहायता और न्याय तक जनता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकरा ने ये पहल की है। संविधान दिवस पर गुरुवार को न्याय बंधु ऐप का आईओएस संस्करण लांच होगा।
ये ऐप ढाई करोड़ यूजर्स वाले उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फरवरी, 2019 में न्याय बंधु मोबाइल ऐप शुरू किया था। न्याय विभाग का मकसद है कि देश के सभी लोगों को कानूनी जानकारियां मुफ्त मिल सकें। इस संबंध में, न्याय विभाग ने सीएससी ई- गवर्मेंट सर्विसेज के साथ भागीदारी करते हुए एंड्रॉयड मंच पर न्याय बंधु मोबाइल ऐप विकसित किया है।
ऐप के जरिए लोग राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, कानून फर्मो और सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों के माध्यम से कानूनी जानकारियां हासिल कर सकेंगे। ऐप के आईओएस संस्करण की लांचिंग 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे होगी।
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