प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानि 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना की देशभर में वर्चुअल माध्यम से शुरुआत करेंगे।
इस योजना के तहत लोगों को जमीन का मालिकाना हक के कागजात सौंपे जाएंगे। पीएमओ ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस योजना के तहत 1.32 लाख लोग अपनी जमीन के कागज एक SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। पहले चरण में योजना का फायदा छह प्रदेशों के 763 गांवों को मिलेगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ट्वीट कर उस कार्यक्रम का लिंक की जानकारी दी है जहां पर जुड़कर कार्यक्रम के लिए पंजीकृत किया सकता है।
जिन गांवों को फायद मिलेगा उसमें उत्तराखण्ड के 50 गांव, उत्तर प्रदेश के 346 गांव, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्यप्रदेश के 44, कर्नाटक के 2 गांव हैं। फिलहाल महाराष्ट्र छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों को एक दिन के भीतर उनके जमीन के कागजात डाउनलोड करने के लिए एसएमएस लिंक एक दिन में भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी कार्ड पर शुल्क रखा गया है। इसलिए वहां इसमें एक महीने तक का समय लग सकता है।
आपको बता दें कि स्वामित्व योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है। इसे लागू करने के लिए नोडल एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय है। राज्यों में इसे लागू करने के लिए राजस्व विभाग या लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट को नोडल विभाग बनाया गया है, जो राज्य के पंचायती राज्य विभाग के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। इसका फायदा जमीन के कानूनी झगड़े कम करने में मदद मिलेगी।
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