उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को छठा वेतनमान के तहत अब 2006 से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर स्थिति साफ करते हुए कहा है कि जो शिक्षक 2006 से छठा वेतनमान का लाभ नहीं पा रहे हैं, उन्हें 2006 से जोड़कर छठे वेतनमान का लाभ दिया। साथ ही सरकार ये भी साफ कर दिया है कि जो शिक्षक इसका लाभ पा रहे हैं, उनसे वसूली नहीं की जाएगी। सरकार ने ये भी कहा है कि जिन शिक्षकों से वसूली हो चुकी है, उन्हें विभाग की ओर से वसूल की गई रकम वापस की जाएगी। इसे लेकर वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से करीब 6 हजार शिक्षकों को फायदा मिलेगा।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को 1 जनवरी, 2006 से इसका लाभ दिया जाना था। लेकिन शिक्षकों को इसका लाभ 1 अप्रैल, 2009 से दिया गया था। अपने हक के लिए शिक्षकों ने 10 साल से ये लड़ाई लड़ी। अब जाकर सरकार ने इस पर अपना रुख साफ किया है। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों को बड़ी रहात मिली है।
सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि पदोन्नति के पदों पर ग्रेड वेतन के सापेक्ष न्यूनतम वेतन से कम निर्धारण होने पर भी समकक्ष ग्रेड वेतन में न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। सीधी भर्ती या पदोन्नति दोनों तरह से नियुक्ति वाले पदों पर न्यूनतम वेतन से कम मिलने पर पदोन्नति की तिथि से नोशनल और 18 दिसंबर 2018 से वास्तविक लाभ मिलेगा।
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