उत्तराखंड के हल्द्वानी का रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। मामले में अब बनभूलपुरा संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से रेलवे प्रकरण को लेकर मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।
बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवैस राजा ने कहा कि रेलवे ने अतिक्रमण के नाम पर लगभग चार हजार से अधिक घरों को हटाने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर हटाई जारी बस्ती में फ्री होल्ड, लीज, पट्टे की जगह भी है और कई सरकारी, गैर सरकारी स्कूल भी है, जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
इस जमीन पर एक बैंक भी है और कई धार्मिक जगह मंदिर, मस्जिद, मदरसे भी हैं। उवैस राजा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखें, जिससे कि वहां के लोगों को न्याय मिल सके।
एक आंकड़े के मुताबिक, इस जमीन पर चार हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पट टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच उत्तराखंड में भी प्रश्नपत्र लीक का…
केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को…
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन…
उत्तराखंड के चमोली विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह…
उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में दान के प्रबंधन को लेकर सामने…
दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाकर लोगों को पुनर्वास स्थलों पर भेजने की प्रक्रिया पर…
This website uses cookies.