फोटो: सोशल मीडिया
कोरोना महामारी ने शिक्षण संस्थानों को बैफुट पर ढकेल दिया है। स्कूल, कॉलेज बंद हैं, कब खुलेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं है।
कोरोना महामारी में छात्र घर पर बैठे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है कि कैसे इन छात्रों को उनके मोबाइल पर ऐसी सुविधा मुहैया कराई जा सके ताकि उनकी शिक्षा पर कम असर न पड़े। सरकार को इस ओर कामयाबी भी मिल रही है। सरकार 2 अक्तूबर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यलयों में फ्री वाई-फाई सेवा शुरू करने जा रही है।
सरकार ने राज्य के संस्थानों में ई-लाईब्रेरी शुरू कर दिया गया है। अब छात्र अपने मोबाइल पर ही 20 लाख किताबें पढ़ सकते हैं। यह सुविधा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ये जानकारी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने काशीपुर में दी। वो काशीपुर के राधे हरी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने में धन की कमी नहीं होने देगी।
काशीपुर के राधे हरि डिग्री कॉलेज पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह ने कहा कि राज्य के डिग्री कॉलेजों में 92 फीसदी फैकल्टी दी जा चुकी है। खाली पड़े 8 फीसदी पदों पर 2 महीने के भीतर इंटरव्यू कराकर भर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रोफसर रिटायर होता है तो कॉलेज के प्राचार्य को अधिकार होगा कि वो 25 हजार रुपये महीने की सैलरी पर प्रोफेसर को रख सकते हैं। प्रत्येक कॉलेज में 100 प्रतिशत बैक लॉग पूरा कर लिया गया है।
धन सिंह रावत ने ये भी बताया कि राज्य सरकार आगे छात्रों को किस तरह की योजना लाने जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार छात्रों को IAS और NDA की नि:शुल्क कोचिंग कराएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक शर्त है। शर्त के मुताबिक, बच्चों की 180 दिन उपस्थिति होनी चाहिए। उपस्थिति नहीं होने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच उत्तराखंड में भी प्रश्नपत्र लीक का…
केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को…
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन…
उत्तराखंड के चमोली विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह…
उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में दान के प्रबंधन को लेकर सामने…
दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाकर लोगों को पुनर्वास स्थलों पर भेजने की प्रक्रिया पर…
This website uses cookies.