फोटो: सोशल मीडिया
उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई दौरान 12 प्रस्तावों पर मुहर लग लगी। कैबिनेट में प्रस्तवों में लगी मुहर के मुताबिक, कई विभागों में बंपर भर्ती आने वाले ही। बैठक में नर्सों के 1091 पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने की मंजूरी मिल गई है।
परिवहन विभाग में 116 और पदों को भरने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नगर निगम हरिद्वार के 3522 गज लेहू पटेल की भूमि को आवासीय किया गया है। ब्रिडकुल में दो पदों पर प्रतिनियुक्ति पर दो लोगों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। वहीं, उत्तराखंड चिकित्सा विभाग में ऑक्यूपेशनल थैरपी के लिए नियमावली को मंजूरी मिल गई है। राज्य योजना आयोग के लिए बढ़ाए गए 130 पदों को भी मंजूरी मिल गई, इससे पहले 101 पद ही स्वीकृत थे।
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कैबिनेट ने ‘मेक इन इंडिया प्रोग्राम’ में डिफेंस इक्विपमेंट पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। इससे प्रदेश में एयरो स्पेस और रक्षा उपकरण का निर्माण किया जा सकेगा। 100 करोड़ के निवेश और 100 रोजगार की शर्त पर 3 साल के लिए 10-10 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार भूमि में अनुदान भी देगी।
वहीं, जल निगम और संस्थान के एकीकरण के लिए एक सब कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी के अध्यक्ष कृषि मंत्री सुबोध उनियाल होंगे। राज्य नदीय तटीय विकास प्राधिकरण को खत्म कर दिया गया है।
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