सीएम त्रिवेंद्र ने बताया उत्तराखंड के विकास में कौन बन रहा है रोड़ा, रोजगार के ‘विलन’ का भी नाम लिया

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार राज्य को विकास के पथ पर ले जाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार के बस में नहीं है।

आखिर ऐसी क्या बात जिसके चलते उत्तराखंड की सरकार तेज रफ्तार से विकास से जुड़ी परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रही है? इसका जवाब खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की कीमत राज्य को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में बाधा बनाने के पीछे दो चीजें सबसे बड़ी हैं। सीएम ने कहा कि एनजीटी के आदेश के कारण विकास में बाधा आ रही है और जीएसटी से आर्थिक नुकसान झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्य को एक साथ दोहरी मार झोलनी पड़ रही है।

सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखंड जैसे राज्य एक तरफ हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण कर प्राकृतिक संपदा बर्बाद होने से बाच रहे हैं, वहीं दूसर तरफ उत्तराखंड जैसे राज्यों को विकास के स्तर पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की पूरी योजना बनाकर रखी गई है, लेकिन एनजीटी की वजह हम कुछ कर नहीं सकते।

उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना त्रिवेंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका सीधा जुड़ाव पलायन से भी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि राज्य के युवाओं के रोजगार न मिलने के पीछे सबसे बड़ा विलन कौन है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की बाधाएं रोजगार को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं।

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में 71.3 फीसदी वन क्षेत्र है, ऐसे में अगर हमें पानी का एक नल भी लगाना पड़ता है तो इसके लिए हमें इजाजत लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इससे विकास की तमाम परियोजनायें रुक गई हैं। उन्होंने कहा कि विकास की तमाम योजनाएं बनाने के बावजूद हम एनजीटी की वजह कोई काम नहीं कर सकते हैं। जाहिर है जब परियोजनाएं नहीं चलेगी तो राज्य के लोगों को रोजगार भी उस पैमाने पर नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद की जा रही है।

जीएसटी से हो रहे नुकसान पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को जीएसटी से नुकसान की भरपाई केन्द्र सरकार 2021 तक करेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद क्या होगा? सीएम ने कहा कि इसलिए हमने ये मांग भी की है कि 15वें वित्त आयोग के 2024 तक के कार्यकाल तक जीएसटी से राज्यों को हो रहे राजस्व के नुकसान की पूर्ति केंद्र सरकार करे।

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