कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धामी सरकार का औद्योगिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर है।
नए उद्योगों में निवेश से कारोबार बढ़ेगा साथ ही स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 2018 में हुए निवेश सम्मेलन के 538 प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो चुका है। अब तक सरकार की ओर से विभिन्न नीतियों के तहत 190 करोड़ का प्रोत्साहन दिया गया।
निवेश सम्मेलन में सरकार ने 1.24 करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्तावों पर देश दुनिया के निवेशकों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए थे। अक्तूबर 2021 में निवेश सम्मेलन को आयोजित किए तीन साल पूरे हो जाएंगे। अब तक 538 प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो चुका है। जिससे 74 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
2017 से मार्च 2021 तक कुल 6126 करोड़ का निवेश हुआ है। जिसमें एमएसएमई में 3579 करोड़ और बड़े उद्योगों में 2546 करोड़ का निवेश शामिल है। कोविड संक्रमण थमने से औद्योगिक कारोबार पटरी पर लौट रहा है। जिससे सरकार ने नए उद्योगों में पूंजी निवेश को बढ़ाने पर फोकस है।
अक्तूबर 2018 में पहली बार सरकार ने निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने को निवेश सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन पर सरकार ने लगभग 26 करोड़ रुपये खर्च किए थे। साथ ही 1.24 करोड़ के पूंजी निवेश के प्रस्तावों पर एमओयू किया था। अब तक 26 हजार करोड़ से अधिक लागत के औद्योगिक निवेश की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है।
राज्य अवस्थापना औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) के माध्यम से प्रदेश में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 9611 एकड़ जमीन है। इसमें से उद्योगों को 6951 एकड़ आवंटित की गई। वर्तमान में सिडकुल के पास करीब 2660 एकड़ भूमि शेष है। जो नए उद्योगों को आवंटित की जाएगी।
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