कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडाउन का साइड अफेक्ट धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।
खबर है कि उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कुछ भत्तों में कटौती की जा सकती है। अमर उजाला की वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर भत्तों में कटौती का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव उच्च स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। इधर, प्रस्ताव भेजे जाने की खबर मिलने के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है।
अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक उत्तराखंड सचिवालय संघ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भत्तों में कटौती का विरोध करने की चेतावनी दी है। साथ ही परिषद जल्द मुख्य सचिव को इस संबंध में ज्ञापन सौंपेंगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 अप्रैल को अपने कर्मचारियों के करीब आधा दर्जन भत्तों में कटौती का आदेश जारी किया था। सरकार ने ये फैसला कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से राजस्व में आई कमी के चलते लिया।
बता दें कि यूपी में नगर प्रतिकर, सचिवालय पुलिस और उनके संगठनों का विशेष भत्ते, लोनिवि और सिंचाई के इंजीनियर का रिसर्च, अर्दली और डिजाइन भत्ते में कटौती की गई है। इसी तरह का प्रस्ताव वित्त विभाग ने उत्तराखंड में भी तैयार किया है।
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