फोटो: सोशल मीडिया
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार प्रदेश को टॉप 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शुमार कराना चाहती है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 2030 तक का वक्त तय किया है।
इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। सरकार अब अपनी पर्यटन नीति में बदलाव करने जा रही है। वैसे तो अब तक देवभूमि अपने धार्मिक स्थल के लिए जानी जाती है और इन्ही जगहों पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते है। अब सरकार ने धार्मिक पर्यटन से हटकर पर्यटन के नए क्षेत्र विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। जिससे प्रदेश में नए पर्यटक स्थल में आधारभूत ढांचे विकसित हो सके।
प्रदेश के 13 जिलों में सरकार की टूरिस्ट डेस्टिनेशन, होम स्टे योजना, साहसिक पर्यटन, टिहरी झील विकास, एडवेंचर, योग, वेलनेस आध्यात्मिक, पर्यटक स्थलों को रोपवे से जोड़ने समेत तमाम योजनाएं हैं। जिसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं।
आपको बता दें फिलहाल देश की पर्यटन रैंकिंग में उत्तराखंड की 12वीं रैंकिंग है। सरकार चाहती है कि 2020 के आखिर तक इसे टॉप 10 में लाया जाए। इसके बाद 2024 तक सरकार ने टॉप 5 में जगह बनाने का लक्ष्य रखा है और 2030 तक उत्तराखंड को टॉप 3 डेस्टिनेशन में शामिल कराना चाहती है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड को सुनियोजित ढंग से पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पर्यटन क्षेत्र में 10 लाख रुपये का निवेश होने से 90 लोगों को रोजगार मिलता है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा सरकार पहाड़ों से पलायन भी रोकना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पर्यटकों को सुविधा देने और पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए होम स्टे योजना शुरू की है। सरकार ने 2020 आखिर तक पांच हजार होम स्टे बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि सरकार की योजना थोड़ा सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अब तक इस योजना में सिर्फ 32 होम स्टे के लिए बैंकों से लोन सेंसन हुए हैं। करीब 1600 लोगों ने होम स्टे के लिए आवेदन किया है।
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