नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण के खिलाफ वित्तीय अनियममितताओं की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है।
साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजल्वाण की ओर से इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक जिला पंचायत सदस्य की शिकायत पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गढ़वाल के आयुक्त को जांच करने के निर्देश दिये हैं।
याचिकाकर्ता ने ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ जांच राजनीति से प्रेरित है और यह कदम पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत में हुई और अदालत ने प्रथमदृष्टया मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गोराबाजार क्षेत्र में बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं एंटी…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा…
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली स्पष्ट जीत के बाद सरकार गठन की…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र स्थित एक निजी मैरिज हाल में…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की सेवराई तहसील के गोड़सरा गांव में जलजमाव की समस्या…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के दिलदारनगर में प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था ‘उद्भव’ के तत्वावधान में अखिल…
This website uses cookies.