आर्थिक मंदी की आहट के बीच मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी

पूरी दुनिया में मंदी की आहट है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इसके बीच सरकार के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI सरकार को 1.76 लाख करो़ड़ रुपये देगी।

RBI ने सेंट्रल बोर्ड ने बिमल जालान कमिटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिय है। सोमवार को हुई बैठक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि बोर्ड ने मोदी सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसमें से 1,23,414 करोड़ रुपये की सरप्लस राशि 2018-19 के लिए होगी। इस रकम के अलावा संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे के अनुसार अतिरिक्त प्रावधानों के तहत 52,637 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

मीटिंग में ये फैसला हुआ कि प्रमुख सिफारिशों को बरकरार रखा जाएगा। ढांचे में सिर्फ एक बदलाव किया गया है। इस कमिटी में सुभाष चंद्र गर्ग की जगह वित्त सचिव राजीव कुमार ने ली है। इस सरप्लस ट्रांसफर से सरकार को अपने कर राजस्व में किसी भी संभावित कमी पर आने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि यह सरप्लस ट्रांसफर जीडीपी (2018-19) का 1.25 प्रतिशत है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार की सलाह के बाद एक कमिटी का गठन किया था। जिससे प्रमुख पूर्व RBI गवर्नर बिमल जालान थे। इस कमेटी का मकसद केंद्रीय बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा करना था।

इस कमिटी का काम यह सलाह देना था कि RBI को कितनी पूंजी अपने पास रखनी चाहिए और बाकी सरकार को देनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पास 2017-2018 के वित्तीय वर्ष के आखिर में 9.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी थी। पिछले दिनों सरप्लस राशि का मुद्दा मोदी सरकार और आरबीआई के बीच तनातनी की वजह बन गया था।