एमपी में किसानों की कर्जमाफी के बाद कमलनाथ सरकार ने आदिवासी परिवारों के लिए किया बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य के आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है।

जिन आदिवासी परिवारों ने गैर लाइसेंसी साहूकारों से कर्ज ले रखा है उनके लिए अच्छी खबर है। सीएम कमलनाथ ने मंगलवार को जनाधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय परिवारों को राहत देने के लिए साहूकारी ऋण विमुक्ति अध्यादेश लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस अध्यादेश लाए जाने के बाद जो गैर लाइसेंसी साहूकार जबरन आदिवासी परिवारों से कर्ज वसूली कर रहे हैं। उनके लिए जेल का प्रावधान होगा। जो गैर लाइसेंसी साहूकार अवैध तरीके से वसूली करेंगे उन्हें तीन साल की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

सीएम कमलनाथ ने कलेक्टर्स को ये निर्देश दिया कि वे अपने जिलों में उन गैर लाइसेंसी साहूकारों पर नजर रखे जो अवैध तरीके से आदिवासी परिवारों से कर्ज की वसूली कर रहे हैं। साथ की कमलनाथ ने कलेक्टर्स उनके जिलों में मौजूद गैर लाइसेंसी साहूकारों की सूची भी मांगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को जन-धन खातों में ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही आदिवासी परिवारों को रुपे-कार्ड जारी किए जाएंगे।