मध्य प्रदेश: कमलनाथ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम कमलनाथ की अध्यक्षा में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों को तोहफा मिला है।

कमलनाथ की सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी से 3 प्रतिशत डीए देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जो रिटार्यड कर्मचारी हैं उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 1 हजार 647 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 1 जनवरी 2019 से बढ़ा डीए मिलेगा। फिलहाल सरकार राज्य के कर्मचारियों को सरकार 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। इस बढ़ोतीर के साथ ही कर्मचारियों को 9 प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी भी मिल गई है। सरकार ने इससे संबंधित अध्यादेश के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद सभी सरकारी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। जो अभी तक नहीं हुआ है। प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है।

कैबिनेट की बैठक में किसानों और राजनीतिक दलों के नेताओं पर दर्ज केस वापस लिए जाने को लेकर चर्चा हुई। इस में खास तौर पर मंदसौर गोलीकांड के दौरान किसानों पर दर्ज केस पर चर्चा हुई। मंगलवार को फिर इस सिलसिले में गृह मंत्री और कानून मंत्री के बीच फिर बैठक होगी और इस पर कोई फैसला लेने पर चर्चा होगी।

कैबिनेट बैठक में एवरेस्ट पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार को सम्मानित किया गया। दोनों ही पर्वतारोहियों को 3-3 लाख रुपये ईनाम राशि दिए जाने की घोषणा की गई। सरकार दोनों ही पर्वतारोहियों को सरकारी नौकरी भी देगी।