मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आज सचिवालय में कोविड-19 की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि देशभर में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं।
कोविड संक्रमण क रोकथाम के लिए प्रदेश में प्रोएक्टिव होकर कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 के दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी अपनी तैयारियां चाक चौबंद रखें। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों के द्वारा टेस्टिंग बढ़ाई जाएं। साथ ही, कंटेनमेंट जोन की 100 प्रतिशत टेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। होटल, रेस्टोरेंट सहित भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कोरोना के प्रति जागरूकता है। अधिक से अधिक जन-जागरूकता फैला कर इसके संक्रमण को रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री जी के 11 अप्रैल से 14 अप्रैल, 2021 तक टीका उत्सव के रूप में मनाया जाए। गणमान्य लोगों द्वारा आमजन को जागरूक किए जाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने प्रदेश भर में आईईसी कैंपेन चलाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि जागरूकता अभियान में युवाओं को फोकस किया जाना चाहिए। कुम्भ क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जाए। उन्होंने डेथ रिव्यू किए जाने हेतु जोर देते हुए कहा कि इसके लिए सीनियर ऑफिसर नियुक्त किए जाएं।
सचिव अमित नेगी ने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के पिछले पीक में प्रदेश ने बहुत अच्छा कार्य किया था। पर्यटक स्थलों में वोलेंटियर्स और पीआरडी जवानों द्वारा शालीनता के साथ मास्क वितरण और प्रदेशवासियों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता में देश में अच्छा संदेश गया था। उन्होंने कहा कि कोरोना के अगले पीक को देखते हुए हमें समय रहते प्रयास करने होंगे।
सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि 45 वैक्सीनेशन में उत्तरकाशी जनपद राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाते हुए वेस्टेज को कम किए जाने के प्रयास किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सिनेट किया जा सके। उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर अधिक फोकस करते हुए सभी के टेस्ट कराए जाने पर जोर दिया।
इस अवसर पर सचिव डाॅ. रंजीत कुमार सिन्हा, महानिदशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डाॅ. तृप्ति बहुगुणा, अपर सचिव विनोद कुमार सुमन, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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