उत्तराखंड सरकार के लिए राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती है। बेरोजगारों को रोजगार मिल सके इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जुटे हुए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द-जल्द से भरने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में प्रदेश के सरकारी महकमों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया विवाद रहित और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आयोग को भेजे जाने वाले अधियाचन और सेवा नियमावली स्पष्ट रखी जाएं, ताकि भर्ती से जुड़े मामले कोर्ट में न जाएं।
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल आनंद सिंह रावत ने कहा कि आयोग स्तर पर 852 पदों पर भर्ती प्रक्रिया और 3080 पदों पर डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है। 883 पदों पर जरूरी संशोधन के लिए विभागों को वापस भेजा गया है।
उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने बताया कि आयोग ने 3177 पद अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जरिए भरने के लिए चिह्नित किए हैं, जिसमें 2564 पद तकनीकी अर्हता और 613 पद गैर तकनीकी अर्हता के शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने कहा कि अभी तक 32 विभागों ने खाली पदों के बारे में जानकारी दी है। इन विभागों में करीब 18 हजार पद खाली हैं। इस पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिया।
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