उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित, CM धामी ने की ये 12 बड़ी घोषणाएं

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रेसकोर्स स्थित पुलिस लाईन में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से. नि) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल ने रैतिक परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। राज्यपाल ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस पत्रिका 2022 का विमोचन किया गया। नैनीताल जिले की चोरगलिया थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को देश के प्रथम गांव माणा में हमारे राज्य के उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे अपनी यात्रा में जितना व्यय करते हैं, उसका कम से कम 5 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों को क्रय करने पर व्यय करें। इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे प्रदेश को मिलेगा।

राज्य स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने की 12 बड़ी घोषणाएं

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाएगा।
सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र ही एक सलाहकार फर्म का चयन किया जाएगा।
प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु और निवेशकों को आकर्षित करने हेतु तीन माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनायी जाएगी।
शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रति वर्ष दो सौ विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा, अगले पांच वर्षों में एक हजार विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा।
जम्मू-कश्मीर एवं हिमांचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कम मूल्य वाली फसलों के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति तीन माह के भीतर बनाई जाएगी।
राज्य में पशु पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए राज्य पशु धन मिशन की शुरुआत की जाएगी।
आगामी 5 वर्षों में 10 हजार महिला और महिला समूहों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य हमने तय किया है, इसके तहत कोई भी महिला तथा महिला समूह ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगा सकेगा।
प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए ,गौरा शक्ति एप शीघ्र लांच किया जायेगा।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बेहतर विपणन व्यवस्था और सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त करने के लिए इनामी बदमाशों को पकड़वाने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, इसके लिए पुलिस विभाग के अंतर्गत एक करोड़ रूपए का कोष गठित किया जाएगा।
प्रदेश की तहसील स्तर तक की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री चौपाल कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा।