फोटो: सोशल मीडिया
उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को त्रिवेंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने जेसीओ रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों को राहत दी है।
जानकारी के मुताबिक त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जेसीओ रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट देने का ऐलान किया है। जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से केवल जेसीओ रैंक के नीचे के पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं को ही गृह कर में छूट मिलेगी।
त्रिवेंद्र सरकार ने ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसके पीछे राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला दिया गया है। मौजूदा समय की बात करें तो अभी तक राज्य के सभी श्रेणी के पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं को ही गृह कर में छूट मिलती आ रही थी।
आपको बता दें, उत्तराखंड से हजारों की संख्या में भारत मां की रक्षा के लिए युवा भर्ती होते हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार ने साल 2014 में नगर निकायों में सेवानिवृत्त सैनिकों को गृह कर के मामले में बड़ी राहत दी थी। इसमें त्रिस्तरीय नगर निकायों में स्वयं के भवनों में रह रहे पूर्व सैनिकों को गृह कर से मुक्त रखा गया था।
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