उत्तराखंड के गरीब सवर्णों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए राज्य में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है।
इस आदेश के मतलब ये है कि राज्य में जो अनारक्षित श्रेणी के गरीब सवर्ण हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सरकार के इस फैसले से 6 विश्वविद्यालयों, 104 डिग्री कॉलेजों और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 15 डिग्री कॉलेजों में गरीब सवर्णों को एडमिशन में 10 प्रतिशत आरक्षण का मिलेगा। सरकार ने सरकारी संस्थानों में ये आदेश लागू करने के लिए निर्देश दे दिया है।
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प्रदेश के मुख्य सचिव उच्च शिक्षा आनंद बर्धन जो शासन आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग के 17 जनवरी, 2019 के पत्र के मुताबिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे आरक्षण के अलावा वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
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साथ ही शासनादेश में ये भी कहा गया है कि विधायी और संसदीय कार्य विभाग उत्तराखंड शासन की 7 मार्च 2019 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2019 को जारी करते हुए लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े लोगों के लिए सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत पदों को आरक्षित किया जाएगा।
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10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ इस आधार पर मिलेगा:
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