कोरोना के खिलाफ जंग में आज पूरा देश एक साथ खड़ा है। हर कोई अपने स्तर पर सहयोग कर रहा है। उत्तराखंड में भी सरकार इस वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से कमर कर चुकी है।
सरकार ने ये फैसला किया है कि सभी विधायकों और मंत्रियों की तीस वीसदी वेतन काट कर उसका इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है कि अगले दो साल तक हर विधायक के विधायक निधि का एक करोड़ रुपये सरकार कोरोना से अपन लोगों को बचाने में खर्च करेगी।
सरकार के अलावा अफसर भी इस मुश्किल घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं। वो भी सरकार को हर संभव मदद दे रहे हैं। उत्तराखंड पीसीसी के सदस्यों ने अपनी 15 दिन की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। वहीं देहरादून नगर निगम की तरफ से इस बीमारी से लड़ाई में सरकार को मदद दी है। नगर-निगम, देहरादून ने 40 लाख रुपए का चेक नगर निगम बोर्ड फंड से और 10 लाख रुपए का चेक अधिकारियों के सात कर्मचारियों के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। कर्मचारियों की इस कदम के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रिया अदा किया है।
न्यूज नुक्कड़ की आपसे अपील है कि आप भी इस मुश्किल घड़ी में सरकार और अपनों के साथ खड़े हों। जिस भी स्तर पर हो सके इस महामाही से देश और प्रदेश को बाहर निकालने के लिए मदद करें। चाहे आप जरूरतमंदों को खुद राहत सामाग्री देकर उनकी मदद करें या फिर आप चाहें तो मुख्यमंत्री राहत कोष में रुपये जमा कर सकते हैं। इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद अकाउंट डिटेल्स शेयर की है। आप इन अकाउंट नंबर में पैसे डाल सकते हैं
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