उत्तराखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में 32 में से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जबकि एक प्रस्ताव को वापस लिया गया वहीं एक और बिंदु पर कैबिनेट की सब कमेटी बनाई गई।
मीटिंग में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल, अधिकारियों के वेतन भत्ते, संशोधन विधेयक 2020 दोबारा स्थापित होगा। इसके साथ ही पब्लिक प्लेस और संस्थानों में मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर अधिनियम लाया जाएगा। बैठक में इस पर भी मुहर लगी कि कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया जाएगा। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधानसभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
कैबिनेट के बैठक में उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशु धन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन सुविधा अध्यादेश 2020 के संबंध में फैसला लिया गया। इसके साथ ही पछवादून विकास नगर भू उपयोग महायोजना 2021 के लिए कृषि से सार्वजनिक उद्यम में परिवर्तन करने के संबंध में फैसला हुआ। कैबिनेट ने संस्कृति विभाग में महानिदेशक पद की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई। वहीं शहरी विकास विभाग में ईओ पद पर सीधी भर्ती के लिए ग्रेड डाउन करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में हुअ। धुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2020 पर भी मुहर लगी। कैबिनेट ने सिंचाई विभाग के नहरों के निर्माण कार्य और बाढ़ सुरक्षा के लिए चार छोटे भागो में कार्य विभाजन पर छूट के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग संर्वग सेवा नियमावली 2020 पर चर्चा हुई।
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