उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर बनी सहमति, राज्य के 20 प्रतिशत लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन

उत्तराखंड में बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

आपको बता दें, जिसमें से 27 प्रस्ताव पर सहमति बनी, जिन पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। बैठक में कोविड-19 को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान वैक्सीन के रख-रखाव और वैक्सीनेशन पर भी मंथन किया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड में 20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीनेशन किया जाना है।

उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण बिंदु

कोरोना की वैक्सीन के टीके लगाने को लेकर हुई विस्तृत चर्चा
20 प्रतिशत लोगों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी
फ्रंट लाइन में काम कर रहे कर्मचारियों से साथ 55 साल से ऊपर के बीमार लोगों को लगाया जाएगा टीका
उत्तराखंड पेयजल निगम की नियमावली में संशोधन
देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को स्वीकृति
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 927 पदों को मिली स्वीकृति
नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि को लीज पर लेने का लिया गया फैसला
निजी सुरक्षा एजेंसियों की मान्यता को लेकर भी लिया गया फैसला
विधानसभा सत्र करने पर मंजूरी, 21 से 23 सितंबर के बीच आहूत किया जाएगा शीतकालीन सत्र
खाद उघोग बोर्ड में सात स्वीकृत पद के तहत चार पद किये गए खत्म
उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अधिनियम को कानून बनाने को मिली मंजूरी
EWS के पद खाली रहने पर सामान्य पद से भरा जाएगा
सेवा अधीनस्थ चयन आयोग करेगा पुलिस भर्ती
राज्य के निवासियों के लिए ट्रस्ट सोसायटी एक्ट बनाने को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनी कमेटी को मिली मंजूरी
15 दिसंबर से उच्च शिक्षण संस्थान खोलने को कैबिनेट को मिली मंजूरी
कोविड 19 नियमों के पालन के तहत खोलेंगे शिक्षण संस्थान
आर्ट या फाइन आर्ट के छात्रों को बीएड से राहत देने के लिए किया जायेगा अध्यन
देहरादून के हर्रावाला में 300 बेड के सरकारी अस्पताल के लिए सड़क चौड़ीकरण में छूट
सिंचाई विभाग द्वारा दी गयी लीज पर पट्टे लिए जाएंगे वापस
शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 रुपये में मिलेगा पानी का कनेक्शन
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन भंडार में शिथिलता को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी
स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण को मिली मंजूरी
स्वामित्व योजना 10 दिन में विवादों का निपटारा करने पर लगी मुहर
पीएचडी करने वाले डॉक्टरों पर सरकार का फैसला, डॉक्टरों को आधी सैलरी या स्कॉलरशिप में से एक का मिलेगा लाभ
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में बदलाव, केंद्र सरकार के बदले गए नियमों को राज्य ने अपनाया
चीनी कम्पनी को उत्तराखंड में ठेका न मिले, इसे लेकर नियम बदला गया

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