उत्तराखंड: त्रिवेंद्र कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, जानिए आपके लिए क्या है खास
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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 14 प्रस्ताव आए। इनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के अहम फैसले:
उत्तराखंड में यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को सरकार मुआवजा देगी।
विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। वेतन के साथ सचिवीय, विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगा।
सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी दी गई। 143 पदों का ढांचा मंजूर, 32 अन्य पदों को मंजूरी, 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया।
23 से 25 सितंबर तक उत्तराखंड का विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।
हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्टीरियल भत्ते में 7 साल बाद बढ़ोतरी। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा।
जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा।
एचएनबी गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति के कार्यकाल की अवधि 65 साल से बढ़ाकर 70 साल की गई।
लघु सिंचाई में जेई से वसूली नहीं होगी। निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.80 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी।