के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अधिक से अधिक मुआवजा दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
इसके साथ ही प्राधिकरण को लेकर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जोशीमठ जैसे अन्य क्षेत्रों में बसे गांव और कस्बों का नए सिरे से सर्वे कराया जाने को लेकर भी निर्णय लिया जाना है।
जोशीमठ मामले पर राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस बैठक में जोशीमठ को लेकर कुछ जरूरी निर्णय लिये जा सकते हैं। इस क्षेत्र में चलने वाले पावर प्रोजेक्ट्स और आपदा प्रभावितों को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। सरकार जोशीमठ के सभी प्रभावित परिवारों को किसी अन्य जगह पर पुनर्वास करने का रोड मैप बना चुकी है। लिहाजा पुनर्वास के प्रावधानों में भी कुछ बदलाव किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी इस बैठक में मुहर लग सकती है।
कुल मिलाकर जोशीमठ में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। देर से ही सही लेकिन राज्य सरकार आपदा प्रभावित सभी परिवारों को किसी अन्य जगह पर पुनर्वास किए जाने का निर्णय भी ले चुकी है। इसके लिए जमीन भी तलाशी ली गई है। लिहाजा जिन जमीनों को पुनर्वास के लिए चुना गया है, उन जमीनों की भूगर्भीय जांच भी कराई जा रही है। सरकार तमाम मामलों पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसी कड़ी में आपात कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है।
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