त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने उत्तराखंड की जनता को दी बड़ी खुशखबरी, कई अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर

लोकसभा चुनाव के बाद मंगलवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।

कैबिनेट की बैठक में 24 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान भर्ती, जमीन खरीद में छूट, पिरुल कलेक्शन पर पैसा तय करने समेत कई अहम फैसले लिए गए। रावत कैबिनेट की इस बैठक से राज्य की जनता के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट ने दून विशेष क्षेत्र विकास परिषद, साडा का विलय एमडीडीए में करने पर मुहर लगा दी है। जनता के लिए पहली खुशखबरी ये है कि प्राधिकरण में पहले काम कर रहे 149 कर्मचरियों के अलावा 39 पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई है। यानी 49 पदों के लिए अब भर्ती की जाएगी। बाकी पदों के लिए मुख्य सचिव के अधीन गठित समिति फैसला लेगी। इसके अलावा वेलनेस सेंटर्स पर संविदा फार्मासिस्टों की भर्ती की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले के 600 के बजाय अब 2000 पदों पर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने जनता के लिए एक और खुशखबरी दी है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत नियोक्ता के हिस्से को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर गया है। इसका फायदा पेंशनधारियों को मिलेगा। पहले ही ये संभावना जताई जा रही थी कि रावत कैबिनेट इस बैठक में इस पर फैसला ले सकती है।

जंगलों को आग से बचाने के लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। जंगलों में आग लगने की मुख्य वजह चीड़ की पत्तियों (पिरूल) को एकत्र करने पर वन विभाग अब एक रुपये प्रति किलो के हिसाब से वन पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दल आदि को भुगतान करेगा। ऐसे में जो लोग चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा करते हैं उनके लिए यह कमाई का जरिया बन जाएगा। साथ ही जगंलों को आग से बचाया जा सकेगा। इन दिनों अक्सर पहाड़ों में ये देखा जा रहा है कि जंगलों में आग लग रही है। सरकार की इस योजना से जनता को फायदा मिलने के साथ जंगलों में आग लगने पर काबू पाया जा सकता है।