उत्तराखंड के शिक्षकों समेत दूसरे सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार शिक्षकों को प्रमोशन देने की तैयारी कर रही है।
विभागीय स्तर पर डीपीसी गठित कर बैठकें शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग में प्रमोशन के लिए अपर निदेशक कार्यालय ने टीचरों और कार्मिकों की सालाना चरित्र पंजिका मंगाई है। डिपार्टमेंट में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के 73, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 56, प्रशासनिक अधिकारी के 120, प्रधान सहायक के 344, वरिष्ठ सहायक के 450 पद खाली हैं।
इसके अलावा सरकार प्राथमिक में सहायक अध्यापक से हेड मास्टर और जूनियर के सहायक अध्यापक के पद पर और सहायक अध्यापक एलटी से लेक्चरर के पद पर प्रमोशन होने हैं। अमर उजाला की खबर के मुताबिक शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के मीडिया को बताया है कि निदेशक माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को अपने-अपने स्तर पर जल्द ही प्रमोशन करने के निर्देश दिए गए हैं।
आपको बता दें कि प्रमोशन में आरक्षण समाप्त हो जाने के बाद से ही प्रदेश सरकार और सार्वजनिक निगमों में तैनात करीब सात हजार अफसर और कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन सरकार ने अदालत का फैसला को तुरंद लागू नहीं किया था। जिसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन किया। कर्मचारियों के आंदोलन के बाद सरकार ने 18 मार्च को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को एक हफ्ते में सभी लंबित प्रमोशन करने के आदेश दिए, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण प्रमोशन फिर लटक गए। इस बीच उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लॉइज एसोसिएशन ने विभागों पर दबाव बनाया। इसका नतीजा यह है कि अब प्रमोशन की बयार चल पड़ी है।
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