उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों की आय दोगनी करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
राज्य सरकार ने पारंपरिक फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और मार्केटिंग के लिए 10 करोड़ का रिवाल्विंग फंड को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलने के साथ ही बिचौलियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड सीधे किसानों से फसलें खरीदेगा और उसे आगे बेचेगा। सरकार के इस कदस से प्रदेश के करीब 10 लाख किसानों को रहात मिलेगी।
किसानों से सीधे फसल खरीदने के लिए सरकार कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के माध्यम से 10 करोड़ का रिवाल्विंग फंड बनाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में चौलाई, मंडुवा, झंगोरा, गहत, काला भट्ट, राजमा का एमएसपी तय किया है। अभी तक इन फसलों का एमएसपी तय न होने से किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा था।
पर्वतीय इलाकों में उत्पादन लागत का आकलन करने के बाद प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार ने अनुमति दी दे है। इसके तहत चौलाई 2935 रुपये, काला भट्ट 3468 रुपये, झंगोरा 1950 रुपये प्रति क्विंटल, गहत 7725 रुपये और राजमा 7920 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
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