फोटो: सोशल मीडिया
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अगस्त्य मुनि स्थित जिला विकास कार्यालय में तैनात कुवंर सिंह रावत को दोबारा सेवा में बहाल कर दिया है और वेतन का लाभ भी दिया है।
रुद्रप्रयाग जिलके के अगस्त्य मुनि में डीडीओ कार्यालय में प्रधान लिपिक कुंवर सिंह रावत ने याचिका दाखिल कर कहा कि वो 2015 में पक्षाघात का शिकार हो गए थे। सरकार ने उन्हें 2018 में बैड एंट्री देते हुए 2019 में अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया।
सरकार के इस कदम को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश लोकपाल सिंह की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार का ये कदम असंवैधानिक है। कोर्ट आदेश के मुताबिक, शारीरिक रूप से अक्षम सरकारी से सेवक को पद से हटाया नहीं जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील एस.के. पोस्ती एवं आशुतोष पोस्ती ने बताया कि मामले की सुनवाई कल न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की पीठ में हुई। कोर्ट ने अंत में सरकार के आदेश को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस अवधि का वेतन का लाभ भी दिया है।
फ्रेंचाइजी क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लीजेंड्स…
उत्तराखंड के चमोली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर बुधवार…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गोराबाजार क्षेत्र में बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं एंटी…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जा…
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली स्पष्ट जीत के बाद सरकार गठन की…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र स्थित एक निजी मैरिज हाल में…
This website uses cookies.