उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।
सीएम धामी ने हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढाकर 40 फीसदी किये जाने का अनुरोध किया।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित एवं सहकारिता द्वारा अनुदानित सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1) के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गई है।
इसमें संयुक्त सहकारी खेती व अन्य कृषि एवं सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि तथा उनका मूल्य संवर्द्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी। इसकी सैद्धान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की थी। उक्त स्वीकृत योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के फलस्वरूप सहकारी समितियों को व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना अत्यन्त चुनौतिपूर्ण है तथा इसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी।
उन्होंने इसलिये अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया। जिससे कि राज्य की सहकारी संस्थायें ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सके।
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