कांग्रेस की ‘न्याय’ योजना की आलोचना कर बुरे फंसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषित ‘न्यूनतम आय योजना’ की आलोचना कर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार बुरी तरह फंस गए हैं।

चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इस बारे में जवाब तलब किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने ‘न्यूनतम आय योजना’ की आलोचना करते हुए इसे अर्थव्यवस्था के लिए बुरा बताया था। उन्होंन ट्वीट कर कहा था कि यह वादा आर्थिक मानकों पर खरा नहीं उतरता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा ‘न्यूनतम आय योजना’ पर दी गई प्रतिक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने उनसे सवाल किया है। खबरों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने राजीव कुमार की प्रतिक्रिया को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नोटिस भेजा है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को ‘न्यूनतम आय योजना’ की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम ‘न्याय’ योजना की शुरूआत करेंगे। उन्होंने कहा था कि इस योजना के तहत देश के 20 फीसदी अति गरीबों को हर साल उनके खाते में सरकार 72 हजार रुपये डालेगी। उन्होंने कहा था कि देश में सभी की न्यूनतम आय 12 हजार रुपये हो, सरकार यह सुनिश्चित करेगी। इस योजना से देश के 25 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा।

जैसे ही राहुल गांधी ने इस योजना की घोषणा की मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने इस की आलोचा शुरू कर दी। इसी दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भी इस पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी थी, जिसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है।