शिक्षकों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 7वां वेतन आयोग के विस्तार को दी मंजूरी, बढ़ेगी सैलरी

देश के शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले हो गई है। केंद्र मोदी सरकार ने 7वां वेतन आयोग के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस बात की जानकारी दी। देश के शैक्षणिक संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों को सरकार के इस फैसले का फायदा मिलेगा। इनमें शिक्षक, शैक्षणिक संस्थानों के अन्य स्टाफ और तकनीकी संस्थान के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को 7वें आयोग के तहत अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इस फैससे से केंद्र सरकार पर 1241.78 का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

इसके साथ ही सरकार ने उन संस्थानों को भी बड़ी राहत दी है, जो अपने कर्मचारियों को एरियर देंगे। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वह एरियर पर होने वाले खर्च का 50  प्रतिशत हिस्सा संस्थानों को देगी। सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 के बीच एरियर पर जो खर्च होगा सरकार उसका 50 प्रतिशत संस्थानों को लौटाएगी। जाहिर है सरकार के इस कदम से शैक्षणिक संस्थानों को काफी राहत मिलेगी जो अपने कर्मचारियों को एरियर देंगे।

मोदी सरकार के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी की लहर है। काफी दिनों से शिक्षक सरकार ये यह मांग कर रहे थे। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्र सरकार ने शिक्षकों को यह तोहफा दिया है। सरकार के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर, लोकसभा चुनाव करीब 3 महीने में होने वाले हैं। ऐसे में सरकार इस फैसले के जरिए नाराज शिक्षकों को राहत पहुंचाकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है।