वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ‘पिटारे’ से आपको क्या मिला?

निर्मला सीतारण में अपना दूसरा और मोदी सरकार 2.O का पहला बजट पेश किया। करीब 2 घंटे 41 मिनट तक के अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने देश के टैक्स पेयर को राहत दी है।

उन्होंने साफ किया कि 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों को पहले की तरह नई व्यवस्था में भी टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख से 7.30 लाख तक की स्लैब में अब 20 की जगह 10% टैक्स देना होगा। जिनकी सालाना आय 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें अब 15 फीसदी की दर से टैक्स भरना होगा। 10 से 12.5 लाख तक पर 20 फीसदी और 12.5-15 लाख तक की आय पर 25 फीसदी और उससे ऊपर की इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।

हालांकि, अगर आप नई दरों से कर अदायगी करते हैं तो आपको टैक्स में मिलने वाली करीब 70 रियायतों को छोड़ना पड़ेगा। पहले बीमा, निवेश, घर का रेंट, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 100 रियायतें दी गई थीं। नए बजट में इनकम टैक्स की नई दरें वैकल्पिक हैं। करदाता चाहें तो पुरानी व्यवस्था से टैक्स चुका सकते हैं और चाहें तो नई व्यवस्था से टैक्स दे सकते हैं।

बजट की बड़ी बातें

वित्त मंत्री ने बजट में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।इसके साथ ही किसानों के लिए किसान रेल और किसान उड़ान योजना चलाने की बात कही गई है। इसके साथ ही LIC में भी सरकारने ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार IPO के जरिए अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। सरकार एलआईसी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगी।

सरकार ने बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 30 हजार 757 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया। साथ ही लद्दाख के लिए 5 हजार 958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.8 फीसदी रहेगा। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी पर आने का अनुमान दिया गया है।

रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि तेजस जैसी 150 गाडि़यों को पीपीपी मॉडल से चलाया जाएगा। 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफकेशन किया जाएगा। वहीं अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्टचर पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके तहत हाउसिंग, रेलवे, हेल्थकेयर, सिंचाई और स्वच्छ पानी के क्षेत्रों में निवेश होगा।

बैंक जमा पर रुपये की गारंटी बढ़ी

इस बजट में सरकार ने बैंक में जमा पैसे पर सुरक्षा को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब अगर बैंक डूबता है तो आपको एक लाख की जगह 5 लाख रुप की रकम का प्रावधान किया गया है।