उत्तर प्रदेश के मऊ से बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है।
हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में यूपी पुलिस और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अब्बास अंसारी को राहत देते हुए जस्टिस शबीहुल हसनैन और जस्टिस रेखा दीक्षित की बेंच ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए।
हाई कोर्ट ने कहा कि जब लखनऊ के जिला अधिकारी ने अब्बास अंसारी के असलहे के लाईसेंस के संदर्भ में एनओसी जारी कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने अब्बास अंसारी को लाईसेंस जारी कर दिया था, ऐसे में इस मामले में यूपी पुलिस ने कैसे एफआईआर दर्ज कर लिया। कोर्ट ने कहा कि केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि वो बताए कि आखिर अब्बास अंसारी पर उसने क्यों कार्रवाई की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ सिन्हा ने कोर्ट से कहा कि पुलिस के छापे में अब्बास अंसारी के घर से कोई भी प्रतिबंधित हथियार बरामद नहीं किया गया। जो हथियार बरामद किए गए थे, वे कानूनी अनुमति के बाद भी जारी किए गए थे।
गौरतलब है कि गुरुवार को अब्बास अंसारी के दिल्ली वाले घर पर लखनऊ क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की थी। इस दौरान दावा किया गया था कि अब्बास के घर से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। पुलिस के मुताबिक, ये मामला एक लाईसेंस पर ज्यादा हथियार खरीदने से जुड़ा है। इससे पहले लखनऊ पुलिस ने अब्बास के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी सिलसिले में गुरुवार को अब्बास के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी।
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