उत्तराखंड के हल्द्वानी का रेलवे प्रकरण अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। मामले में अब बनभूलपुरा संघर्ष समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से रेलवे प्रकरण को लेकर मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा।
बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवैस राजा ने कहा कि रेलवे ने अतिक्रमण के नाम पर लगभग चार हजार से अधिक घरों को हटाने का नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर हटाई जारी बस्ती में फ्री होल्ड, लीज, पट्टे की जगह भी है और कई सरकारी, गैर सरकारी स्कूल भी है, जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
इस जमीन पर एक बैंक भी है और कई धार्मिक जगह मंदिर, मस्जिद, मदरसे भी हैं। उवैस राजा ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखें, जिससे कि वहां के लोगों को न्याय मिल सके।
एक आंकड़े के मुताबिक, इस जमीन पर चार हजार से ज्यादा लोग रह रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुनवाई 5 जनवरी को होनी है। ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पट टिकी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है।
Uttarkashi Disaster Update: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में मंगलवार को आई प्राकृतिक आपदा…
देश में सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सालों से संघर्षरत वरिष्ठ समाजसेवी…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेवराई तहसील क्षेत्र के बारा न्याय पंचायत के तहत…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की पांच ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन का निर्माण…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में तीन लोगों की बेरहमी से हत्या के मामले में…
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के खानपुर थाना इलाके के सौना गांव से दिल दहला…
This website uses cookies.