मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कोरोना संकट को देखते हुए जनता को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
सरकार ने परिवहन सेक्टर को बड़ी राहत दे दी। कोरेाना की वजह से 50 फीसदी क्षमता पर वाहन चलाने का मानक लागू रहने तक रोडवेज, निजी ऑपरेटर और सिटी बस का किराया सरकार ने दोगुना करने को मंजूरी दे दी। सरकार ने फेरी, ठेली के जरिए कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित रोजगार योजना में दो फीसदी ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया है।
कैबिनेट ने 20 हजार युवाओं को मोटर टैक्सी योजना के लिए सहकारी बैंक के जरिए 60 हजार रुपये लोन देने और पहले दो साल का ब्याज खुद अदा करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते बताया कि 18 विभिन्न प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इनमें 3 को स्थगित कर दिया गया।
कैबिनेट प्रस्तावों के अलावा कोरोना संक्रमण पर राज्य की स्थिति और कांवड़ यात्रा के आयोजन पर भी चर्चा की गई। मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में साधारण बस का किराया पहाड़ के रूट पर 1.50 पैसे प्रति किलोमीटर है। जबकि मैदानी रूट पर किराया 1.05 रुपये है। इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। एसी बसों का किराया सवा से तीन गुना तक बढ़ाया गया है। सिटी बसों का किराया भी किलोमीटर स्लैब के अनुसार दोगुना करने को मंजूरी दे दी गई है।
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