लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड कैबिनेट की देहादून में बैठक हुई। इस बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े फैसले किए हैं। कैबिनेट ने कई प्रस्तावओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य की जनता को फायदा मिलेगा।
कैबिनेट में रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान:
- वेलनेस सेंटर्स पर संविदा फार्मासिस्टों की भर्ती की संख्या बढ़ाई जाएगी
- 600 संविदा फार्मासिस्टों के बजाय अब 2000 पदों पर नए सिरे से भर्ती होगी
- दून विशेष क्षेत्र विकास परिषद, साडा, का विलय एमडीडीए में किया गया
- प्राधिकरण में पहले काम कर रहे 149 कर्मचरियों के अलावा 39 पदों को मंजूरी
- जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
- चीड़ की पत्तियों (पिरूल) को एकत्र करने पर एक रुपये प्रति किलो मिलेगा
- वन पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दल आदि को भुगतान किया जाएगा
पहाड़ी इलाकों में जीमन खरीदने को लेकर बड़ा ऐलान:
- पहाड़ी इलाकों में 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि की खरीद और लीज को मंजूरी
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जमीन की खरीद को मिली मंजूरी
- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान और संबंधी प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट
- बाहर की कंपनियां अगर जमीन खरीदती हैं तो इस क्षेत्र में भी रोजगार मिलेगा
वन क्षेत्राधिकार को लेकर बड़ा ऐलान:
- वन क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वन भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया
- राज्य और केंद्र के रिकॉर्ड में दर्ज अधिसूचित वन भूमि को डीम्ड फॉरेस्ट कहा जाएगा
- राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि को वन भूमि कहा जाएगा
- 10 हेक्टेयर से ज़्याद जमीन पर जहां वन हो, उसे वन भूमि माना जाएगा
कैबिनेट के अन्य फैसले:
- आरएस टोलिया प्रशासनिक अकादमी के ढांचे में बदलाव किया गया
- उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी
- राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के तहत नियोक्ता के हिस्से को 10 से बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया
- उत्तराखंड सहकारी समिति एवं पंचायतें तथा स्थानीय निकाय की लेखा परीक्षा कार्मिकों की नियमावली को मंजूरी
जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए बड़ा ऐलान:
- उत्तराखंड दण्डादेश निलम्बन नियमावली में संशोधन को मंजूरी
- अब कैदियों को साल में दो बार पेरोल दिया जा सकेगा
- कैदी सीधे सरकार को पेरोल के लिए आवेदन कर सकेंगे