दूसरे प्रदेशों की तरह ही उत्तराखंड में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को सरकार सस्ते में अनाज मुहैया कराती है, लेकिन अब इस राशन के मिलने के नियम में थोड़ा बदलाव होने जा रहा है।
अब अगर उपभोक्ता ने चालू माह के भीतर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन नहीं लिया तो महीने की आखिरी तारीख को वह लैप्स कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने साफ किया है कि जैसे ही राज्य में राशन कार्ड के ऑनलाइन होने का काम पूरा हो जाएगा। वैसे ही यह योजना लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल राज्य में राशन कार्ड ऑनलाइन करने का काम तेजी से चल रहा है।
बता दें कि मौजूदा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अगर उपभोक्ता एक या दो महीने तक किसी भी वजह से दुकान से राशन नहीं ले पाते थे और एक या दो महीने बाद वह दुकान पर राशन लेने पहुंचते थे तो दुकानदार उनके हस्ताक्षर कराकर राशन आवंटित कर देता है। आपको बता दें राशन वितरण प्रणाली में स्मार्ट कार्ड बनाने के बाद सिस्टम बायोमेट्रिक हो जाएगा।
उत्तराखंड में फिलहाल राशन कार्ड ऑनलाइन करने का काम चल रहा है। राशन लेने वाले सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के आखिर तक ये काम पूरा हो जाएगा। जिसके बाद नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
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