देहरादून: मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें 36 प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें से 35 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की समहमति बनी। आपको बताते हैं वो कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी।

1. मीटिंग में चारदान श्राईन बोर्ड प्रबंधन अधिनियम 2019 को मंजूरी दी गई। जिसमें 51 मंदिर शामिल होंगे। बैठक में ये फैसला किया गया कि साल में एक बार बोर्ड की बैठक जरूर होगी। यह बोर्ड वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगा।

2. पूर्व मुख्यमंत्रियों की सविधा के लिए पूरे किराए का निधारण किया गया। यह दर सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय से 25 फीसदी ज्यादा होगी।

3. मंत्रिमंडल की बैठक में एंटीसिपेट्री बेल को मंजूरी दी गई है।

4. मीटिंग में प्रदेश में अरबी-फारसी मदरसा बोर्ड नियमावली बनाई जाने पर फैसला हुआ।

5. कैलाश खेर के 01 करोड़ 73 लाख का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

6. कोऑपरेटिव निगम शुगर मिल के लिए बैंक लोन के लिए एक फीसदी शासकीय गांरटी की माफी की गई।

7. स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों का फायदा उनके पोता और पोतियों को भी मिलेगा।

8. धर्मावाला में हॉस्पिटल चैरिटी मानचित्र शुल्क में 47 लाख रुपये की छूट दी गई।

9. परेड ग्राउंड स्थित 8.4 एकड़ भूमि आवास विभाग मॉर्डन दून लाईब्रेरी के लिए 3000 वर्ग मी. जमीन निशुल्क देगा।

10. उत्तराखंड मॉल सेवाकर अधिनियम में संशोधन किया गया।

11. विज्ञापन अनुश्रवण समिति की गाइडलाइन बनी।

12. जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा लाभ 05 लाख होगा।

13. हाई स्पीड डीजल हेतु लाइसेंस हर वर्ष के स्थान पर 20 साल की अवधि में रिन्यू कराना होगा।

14. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम अध्यादेश की जगह विधानसभा में बिल लाया जाएगा।

15. उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड अध्यादेश में संशोधन किया गया।

16. उत्तराखंड वेलनेस समिट 2020 अप्रैल में होगा। इसका उद्घाटन पीएम करेंगे। मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद, अल्मोड़ा में रोड शो और शिखर सम्मेलन होगा। इसका बजट 25 करोड़ होगा और यूएसए, यूएई, चीन व थाईलैंड पार्टनर देश होंगे।

17. उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2019 में संशोधन की अनुमति मिल गई है।

18. मंत्री/मुख्यमंत्री वेतन भत्ते के आयकर के लिए विधेयक लाया जाएगा।

19. सूक्ष्म उद्योग में अलोमा निधि में सभी सुविधाएं ए श्रेणी को मिलेगी।

20. एक ही परिसर अथवा आसपास वाले 19 आईटीआई को 09 आईटीआई में बदला जाएगा।

21. राज्य सहकारी चीनी मिल गदरपुर के 110 करोड़ किसानों एवं कर्मचारियों का देय बकाया के लिए इसकी 45 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा एवं सितारगंज को दीर्घकालीन लीज पर दिया जाएगा।

22. लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।

23. जमीदारी भूमि विनाश अधिनियम दिव्यांग जन्म हेतु 05 प्रतिशत का आरक्षण आवासीय एवं कृषि भूमि पट्टे में दिया जाएगा।

24. नैनीताल प्रशासनिक अकादमी के सहायक निदेशक निःसवंर्गीय पद को सहायक निदेशक में बदला जाएगा।

25. इको सेंसटिव जोन में संशोधन करके, अस्कोट का कोई ग्राम नहीं लिया जाएगा।

26. उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण बोर्ड नियमावली बनेगी।

27. न्यूतम छात्रों वाले बंद 301 विद्यालय में आंगनबाड़ी चलाया जाएगा।

28. योग फाउंडेशन पछवादून को रास्ते में छूट प्रदान की जाएगी।

29. उत्तराखंड पेयजल संसाधन का वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया जाएगा।

30. आंगनबाड़ी में सप्ताह में 02 दिन, 02 अण्डे और 02 केले दिए जाएंगे।

31. बेसिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जिनके पास भवन नहीं हैं। उनके लिए 16 लाख रूपये की लागत से बांस परेसा का भवन बनेगा।

32. श्रमसेवा नियमावली 2019 का प्रख्यापन किया जाएगा।

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