असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी विदेशी नागरिकों को बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है। सूब में नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिजन का ड्राफ्ट तैयार करने की DGP मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक DGP ऑफिस ने NRC का जो मसौदा तैयार किया है उसमें सबसे पहले जिले के बाहरी छोर पर बने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, झुग्गियों, बस्तियों की पहचान की जाएगी। माना जाता है कि बांग्लादेशी या विदेशी नागरिक अवैध रूप से सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों पर शरण लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्यापन की वीडियो रिकॉर्डिग भी कराई जाएगी। जांच के दौरान अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्यों या जिले में अपना पता बताता है तो समयबद्ध तरीके से उसका सत्यापन कराया जाएगा।
जांच के दौरान पुलिस ये भी पता लगाएगी कि किसी भी विदेशी ने देश में रहने के दौरान फर्जी दस्तावेज तो नहीं बनवा लिए हैं। इन दस्तावेजों में राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड शामिल है। जांच के बाद इन डॉक्यूमेंट्स को निरस्त किया जाएगा और दस्तावेज बनाने वाले बिचौलिया और अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों के फिंगर प्रिंट लेकर राज्य फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजा जाएगा। इसकी भी जांच की जाएगी कि कोई भी व्यवसायी अपने यहां यहां काम कर रहे विदेशी मजदूरों के आईडी प्रूफ का पुलिस से सत्यापन कराया है या नहीं। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों को बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी।
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