ये है कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें न्याय योजना को प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी। इसके अलावा पार्टी ने हर वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश की है।
न्यूनतम आय गारंटी (न्याय)
सभी भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना(न्याय) की शुरुआत करेगी, जिसके तहत भारत के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिये जायेंगे। जहां तक हो सकेगा। यह पैसा परिवार की महिला के बैंक खाते में दिया जायेगा।
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— Congress (@INCIndia) April 2, 2019
रोज़गार क्रांति
भारत के युवाओं के लिये कांग्रेस सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरियों को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का
वादा करती है। हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरियां देना सुनिश्चित करेंगे;
i. मार्च 2020 से पहले कें द्र सरकार के सभी 4 लाख खाली पदों को भरा जायेगा।
ii. राज्य सरकारों को खाली पड़े 20 लाख पदों को भरने के लिये राजी किया जायेगा।
iii. प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय में अनुमानित 10 लाख नये ‘सेवा मित्र’ पदों का सृजन किया जायेगा।
हम निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी तेजी लाने के लिये रास्ता बनायेंगे;
i. रोज़गार सृजन और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने वाले कारोबारों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
ii. 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रशिक्षु
ता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जायेगा।
किसान और खेतिहर मजदूर
किसानों के लिये कांग्रेस ‘कर्ज माफी’ से ‘कर्ज मुक्ति’ का रास्ता तैयार करने का वादा करती है। हम ये काम किसानों को
फायदेमंद दाम, कम लागत और संस्थागत ऋण तक सुनिश्चित पहुंच के जरिये पूरा करेंगे। हम हर साल अलग से ‘‘किसान
बजट’’ पेश करेंगे। हम कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करेंगे।
सभी के लिये स्वास्थ्य सुविधाएं
कांग्रेस सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा करती है और सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध
निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिये हर नागरिक को मुफ्त जांच, बहिरंग इलाज सुविधाएं, मुफ्त दवाईयां और अस्पताल
में भर्ती की गारंटी मिलेगी। हम वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को दोगुना करके जीडीपी का 3 प्रतिशत
तक बढ़ायेंगे।
जीएसटी 2.0
कांग्रेस एक टैक्स दर, निर्यात की शून्य रेटिंग और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छूट के साथ जीएसटी को सही मायनों
में सरल और आसान बनायेगी। हम पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा देने का वादा करते हैं।
सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल
एनडीए राज में रक्षा खर्च में आयी गिरावट की प्रवृत्ति को कांग्रेस पलटेगी और सशस्त्र बलों की सभी जरुरतों को पूरा
करने के लिये इसमें बढ़ोत्तरी करेगी। हम पारदर्शी तरीके से सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी
लायेंगे। हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में
व्यापक सुधार करेंगे।
हर बच्चे को बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा
कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होगी। हम सीखने
के परिणामों पर खास ध्यान केंद्रित करेंगे। स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचा और योग्य शिक्षक होंगे। इसके लिये हम वर्ष
2023–24 तक शिक्षा के बजट आबंटन को दोगुना करके जीडीपी का 6 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे।
लैंगिक न्याय
कांग्रेस लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिये 17वीं लोकसभा
के पहले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास कराने का वादा करती है। कांग्रेस महिलाओं के लिए कें द्र सरकार के सभी
पदों/रिक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी करती है।