CM तीरथ सिंह रावत ने की खेल विभाग की समीक्षा, आधिकारियों को दिए ये निर्देश
सीएम तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले डाइट भत्ता और खेल किट को भारतीय खेल प्राधिकरण के मानदंडों के अनुरूप दिया जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को हर सम्भव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। खेल योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से खेल सुविधाओं को विकसित कर खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण देने के प्रयास निरंतर जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास समयबद्ध रूप से निर्धारित समय पर पूरा कर लिया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेल नीति को प्रभावी रूप से संचालित करते हुए प्रदेश को खेलों के मानचित्र में देश के प्रथम 5 राज्यों में स्थापित करना उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए बजट की चिंता न करते हुए प्रदेश की बेहतर प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें तराशने का कार्य किया जाए।
सचिव खेल बृजेश कुमार संत ने बताया कि उत्तराखण्ड खेल नीति-2020 का पारण किया गया है। उन्होंने बताया कि18 जून, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य क्रिकेट संघ को बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है। उत्तराखण्ड ने प्रथम बार विजय हजारे ट्रॉफी में प्रतिभाग कर क्वार्टर फाइनल तक प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि आईसीसी द्वारा देहरादून में 02 अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं के अन्तर्गत 12 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया।
यूथ ओलम्पिक खेल में लक्ष्य सेन (बैडमिन्टन खेल) एवं सूरज पंवार (एथलेटिक्स खेल) द्वारा रजत पदक प्राप्त कर विश्व पटल में गौवान्वित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री अरविन्द पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
