उत्तराखंड: त्रिवेंद्र कैबिनेट में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर, जानें क्या है खास
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं।
बैठक में सात प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें 6 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बताया जा रहा है कि अब सरकार नगर निगमों की तरह अब 41 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों में हाउस टैक्स की वसूली के लिए स्वर कर व्यवस्था रहेगी। बताया जा रहा है कि निकायों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है।
राजाजी राष्ट्रीय पार्क में सरकार ने इको सेंसिटिव क्षेत्र तय किया है। इसके तहत पार्क का 819 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का 296 वर्ग किलोमीटर इसके तहत आएगा। पार्क क्षेत्र में आने वाले 825 गांवों में से अब सिर्फ 22 ही इको सेंसिटिव क्षेत्र के दायरे में आएंगे।
पशु पालन विभाग के तहत राज्य के 13 जिलों में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्राइवेट गर्भाधान केंद्रों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये राशि पहाड़ी इलाकों में 50 रुपये और मैदानी इलाकों में 40 रुपये होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले:
- महाधिवक्ता को नियुक्ति प्राधिकारी बनाने की व्यवस्था वाले उपनियम में बदलाव किया गया।
- महाधिवक्ता को उप सचिव रैंक से ऊपर का अधिकारी नामित करने का अधिकार मिला।
- नगर पालिका अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा।
- स्लाटर हाउस विहीन क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सरकार के पास होगा।
- उत्तराखंड पंचायती राज और स्थानीय निकाय सेवा शर्तों की नियमावली को मिली मंजूरी।
- राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
