उत्तराखंड लोक निर्माण और सिंचाई विभाग में कार्यरत और रिडायर्ड वर्कचार्ज कर्मियों के लिए खुशखबरी है। उनकी मन्नत पूरी हो गई है।
सरकार ने 9450 वर्कचार्ज कर्मियों की पेंशन, एरियर और ग्रेच्युटी देने के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन, एरियर और ग्रेच्युटी देने का आदेश पारित किया था। कोर्ट के आदेश का पालन करने में सरकार जुटी हुई थी। इससे पहले कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने पर मुहर लगी थी, लेकिन तीन महीने के तय समय में इसे लागू नहीं किया जा सका।
अब राज्य सरकार ने आदेश पारित कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक, लोक निर्माण विभाग में 3050 वर्कचार्ज कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। इसके अलावा 1004 रिटायर्ड वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन मिलेगी और बाकी वर्कचार्ज कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन का फायदा मिलेगा।
बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से 1 सितंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक कर्मियों को पेंशन देने पर 27.85 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वहीं, इस साल पेंशन पर 15 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके अलावा 37.53 करोड़ रुपये ग्रेच्युटी पर खर्च होंगे। कुल खर्च 80.38 करोड़ रुपये होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है।
वहीं, सिंचाई विभाग के 6400 वर्कचार्ज कर्मचारी को भी इस आदेश का फायदा पहुंचेगा। विभाग के के 1764 रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। पेंशन एरियर पर करीब 86 करोड़ रुपये खर्च आएगा। साल 2020 से कर्मचारियों की सालाना पेंशन पर 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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