CAA हिंसा मामले में कानपुर में पुलिस ने तीन मृतकों के खिलाफ भी दर्ज किया केस
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है।
Read Moreनागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में पुलिस उग्र प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है।
Read Moreउत्तराखंड समेत पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया है।
Read Moreदेशभर में नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर बवाल मचा हुआ है। असम में स्थापित डिटेंशन सेंटर को लेकर कांग्रेस, केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है।
Read Moreनागरिकता संशोधन कानून को लेकर शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की सफाई के बाद भी प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में विरोध-प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी लगतार आ रही हैं।
Read Moreरधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की। यहां पीएम ने नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर फैलाए जा रहे अफवाहों को साफ करने की की कोशिश। साथ ही पीएम ने कई और मुद्दों का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला।
Read Moreकेंद्र की बीजेपी सरकार ने भले ही नागरकिता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को शामिल नहीं किया है। लेकिन उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाना चाहिए
Read Moreनागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां भी इसके विरोध में हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी CAA और NRC के खिलाफ हल्ला बोल रखा है।
Read MoreCAA और NRC को लेकर पूरे देश में संग्राम मचा हुआ है। शुक्रवार को देशभर में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कई शहरों में बवाल हो गया। राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे और प्रदर्शन किया।
Read Moreदेशभर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी है। विरोध-प्रदर्शन के लिहाज से शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा।
Read Moreनागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लिए जाने की मांग करक रहे हैं।
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