फोटो: सोशल मीडिया
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की पांच ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवन का निर्माण सालों से अधूरा पड़ा है। इस लापरवाही पर अब जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनसे 15 दिनों के भीतर जवाब तलब किया गया है, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) नीलेन्द्र सिंह ने संबंधित ग्राम पंचायतों को नोटिस भेजे हैं। इन पंचायतों में विकास खंड जमानियां की बरुईन, पाह सैय्यद राजा, भदौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत भदौरा, मनिहारी ब्लॉक की नसीरपुर और हरौली शामिल हैं।
रिव्यू के दौरान पाया गया कि इन सभी जगहों पर निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है या पूरी तरह ठप पड़ा है, जबकि पहली किश्त के रूप में ₹8.73 लाख की राशि पहले ही पंचायत खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी।
डीपीआरओ ने बताया कि यदि निर्धारित समय में पंचायत भवन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया या संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(छ) के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत ग्राम प्रधान, उपप्रधान या सदस्य को पद से हटाया भी जा सकता है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि ग्राम प्रधान 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराएं और सभी प्रासंगिक साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि यह कार्य नहीं हुआ तो संबंधित ग्राम पंचायत की वित्तीय शक्तियां सीज की जा सकती हैं और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी।
(यूपी के गाजीपुर से न्यूज़ नुक्कड़ के लिए रिजवान अंसारी की रिपोर्ट)
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